राज्यात औरंगाबाद संभाजीनगर खंडपीठात झालेल्या जगन्नाथ होले वि बाळासाहेब चव्हाण या एका निर्णयामुळे राज्यात मराठा समाजातील घटकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे बंद झाले होते.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे वतीने या विषयावर सन २००८ पासून प्रशासकीय पाठपुरावा न्यायालयीन लढाई लढण्यात आली.
कोल्हापूरचे उपमहापौर प्रकाश पाटील यांच्या कुणबी प्रमाणपत्र बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात न्या संभाजीराव म्हसे व न्या संभाजी शिंदे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिल्यानंतर त्या काळात आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करून तसेच मावळ प्रांत अधिकारी पुणे यांचेपुढे संभाजीनगर येथील जातपडताळणी तज्ञ् ऍड पानपट्टे व ऍड चौधरी यांचे मार्फत सुनावणी घेऊन बंद झालेले कुणबी प्रमाणपत्र पहिल्यांदा सुरु करून घेतले. मग राज्यात प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात झाली .
त्याच काळात पुण्यातील एका परिषदेच्या काही लोकांनी नगरसेवकांच्या कुणबी प्रमाणपत्र बाबत हरकती घेतल्याने हा लढा त्याकाळात मुंबई उच्च न्यायालयात गेला .
त्याठिकाणी बाळासाहेब बोडके व शंकर केमसे प्रकरणात सुनावणी होऊन पुन्हा जात पडताळणी समिती मार्फत त्यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी देण्यात यशस्वी झालो .
म. कु. नावाच्या नोंदी कुणबी जात प्रमाणपत्र देताना येत असलेले अडथळे दूर करण्यासाठी बार्टी पुणे व राज्य शासनाकडून दि. २८/२/२०१८ रोजी परिपत्रक काढून सुलभता आणण्यासाठी प्रयत्न व पाठपुरावा केलेला आहे.
याशिवाय रक्तनाते संबंध असले तर त्यांना अधिकचे पुरावे न मागता जात प्रमाणपत्र द्यावे यासाठी शासन अधिसूचना दि २४/११/२०१७ रोजी काढण्यात पाठपुरावा करण्यात आला .
यामुळे मराठा समाजातील मराठा-कुणबी , कुणबी – मराठा , कुणबी याना प्रमाणपत्रे मिळून ते IAS पासून ते उपजिल्हाधिकारी तसेच हजारो विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झालेला आहे .
कुणबी प्रमाणपत्र सर्व शासन निर्णय या लिंकवर उपलब्ध आहेत.