सरकारची तार कुंपण अनुदान योजना 2023 : शेतीला तार कुंपणासाठी मिळणार 90 टक्या पर्यंत अनुदान.
मराठवाडा व इतर काही भागात सोडता दुर्गम व आदिवासी भागात शेतकऱ्यांना आपल्या शेती पिकांचं जंगली आणि पाळीव प्राण्यापासून संरक्षण त्याचप्रमाणे पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतामध्ये तार कुंपण कराव लागत.
तार कुंपण करून शेतकऱ्यांना आपली शेती व शेतातील पिकांचे संरक्षण करता यावं, यासाठी शासनाकडून तार कुंपण अनुदान योजना (Tar Kumpan Subsidy Scheme) सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेतून शासन शेती भोवताली काटेरी तार कुंपण ओढण्यासाठी जवळपास 90 टक्के अनुदान देत.
तार कंपनी योजना डॉ.श्याम प्रसाद मुखर्जी वन विकास प्राप्ती व्याघ्र प्रकल्पअंतर्गत राबविण्यात येत असून, शेतकऱ्यांना काटेरी तार कुंपणासाठी म्हणजेच (Wire Fencing Subsidy Scheme) साठी 90% पर्यंत अनुदान देण्यात येतं.
लाभार्थी तार कुंपण योजनासाठी नियम व अटी:-
- तार कुंपण योजनेचा लाभ मिळवायचा झाल्यास, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये वन्य प्राण्यांपासून शेती पिकाचे होत असलेल्या नुकसानीबाबतचा ठराव ग्राम परिस्थिती विकास समिती / संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती / वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
- तार कुंपण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकऱ्यांचे शेत अतिक्रमणात नसावं.
- अर्जदारांनी तारकुंपणासाठी निवडलेले क्षेत्र किंवा शेती वन्य प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात नसावं.
- सदर जमिनीचा वापर पुढील दहा वर्षासाठी शेतीव्यतिरिक्त कोणत्याही कामासाठी केला जाणार नाही याचा ठराव शेतकऱ्यांना समितीकडे सादर करावा लागेल.
- तर उर्वरित 10% रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतःच्या हिस्यातून भरावी लागेल.
- या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 क्विटल लोखंडी काटेरी तार व 30 खांब पुरविण्यात येतील. ज्यासाठी 90% अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.
तार कुंपण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कुठे करावा?
- तार कुंपण योजना 2023 साठी जर शेतकऱ्यांना अर्ज करायचा असेल तर संबंधित पंचायत समितीमध्ये अर्ज करावा लागेल.
- विहित नमुन्यातील अर्जासह शेतकऱ्यांना सर्व आवश्यक कागदपत्र संबंधित पंचायत समिती विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करावी लागतील.
- त्यानंतर लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड होईल, निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना योजनेच्या अटी व शर्तीनुसार अनुदान दिय असेल.
आवश्यक कागदपत्र ? (Documents):-
- ग्रामपंचायतचा दाखला
- जातीचा दाखला
- अर्जदारांचा आधारकार्ड (Aadhar Card)
- जमिनीचा ७/१२ उतारा (Land Record)
- गाव नमुना 8अ
- समितीचा ठराव
- वनपरिक्षेत्र अधिका यांचे प्रमाणपत्र
- शेतमालक एकापेक्षा जास्त असल्यास त्याबद्दलचा सहमतीपत्र.